हल्द्वानी: सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के संयुक्त निदेशक ने कहा कि मीडिया कर्मियों की हर समस्या के समाधान के लिए सरकार और विभाग पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पत्रकारों के मान्यता नवीनीकरण से जुड़ी समस्याओं को विभाग ने गंभीरता से लिया है और उनके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
गुरुवार को हल्द्वानी मीडिया सेंटर में आयोजित बैठक में संयुक्त निदेशक ने पत्रकारों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने बताया कि मृतक आश्रित पत्रकार परिवारों को आर्थिक सहायता से जुड़े सभी मामलों का विभाग ने समाधान कर दिया है। साथ ही यदि किसी पत्रकार को पत्रकार कल्याण कोष से सहायता नहीं मिल पाती है, तो उसे के मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से सहायता दिलाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से नियमानुसार प्रस्ताव भेजना होगा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के पत्रकारों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं और उनके कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में ही मीडिया सेंटर हल्द्वानी में पत्रकारों के साथ यह बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने पत्रकारों की समस्याओं को सुना और उनके शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया।
बैठक के दौरान पत्रकारों ने चिकित्सा सुविधा, पत्रकार मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल बनाने, मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए ऋण योजना लागू करने, राज्य अतिथि गृहों में तत्काल आरक्षण व्यवस्था, पत्रकारों के बच्चों को उच्च शिक्षा में आरक्षण, पूर्व में लागू रेलवे आरक्षण को पुनः शुरू करने तथा टोल प्लाजा में छूट देने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। इसके अलावा जिला पत्रकार स्थायी समिति में जिले के प्रत्येक क्षेत्र से मान्यता प्राप्त पत्रकारों को सदस्य के रूप में शामिल करने की मांग भी रखी गई।
संयुक्त निदेशक ने कहा कि सूचना विभाग के स्तर पर निस्तारित होने वाली समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा, जबकि अन्य विभागों से संबंधित मामलों के लिए संबंधित विभागों से पत्राचार किया जाएगा।
बैठक का संचालन जिला सूचना अधिकारी ने किया। इस अवसर पर सूचना अधिकारी सहित हल्द्वानी, रामनगर और लालकुआं के पत्रकार तथा सूचना विभाग के सभी कार्मिक मौजूद रहे।
