मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार उत्तराखंड में पंचायत चुनाव कराने के लिए तैयार है। राज्य निर्वाचन आयोग इसकी तैयारी में जुट गया है। तैयारियां पूरी होते ही तिथि घोषित कर दी जाएगी।
इस संबंध में प्रदेश में अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने शनिवार को ‘हिन्दुस्तान’ से बातचीत में कहा कि पंचायत चुनावों को लेकर आयोग पहले से ही तैयारी में जुटा है।
चुनाव को लेकर मतदाता सूची तैयार करने को प्रदेशभर में ब्लॉक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। चुनाव में प्रत्याशी सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि जिला पंचायतों में भाजपा के प्रत्याशियों को बड़ी सफलता मिलेगी। पार्टी की ओर से भी जल्द ही तैयारी शुरू कर दी जाएगी।
ओबीसी आरक्षण के लिए जल्द शुरू होगी प्रक्रिया
उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल इसी माह समाप्त होने जा रहा है। चुनाव के लिए समय कम होने के चलते, संभावना जताई जा रही है कि सरकार प्रशासकों का कार्यकाल फिर बढ़ा सकती है। शासन के सूत्रों की मानें तो इसके लिए प्रस्ताव बन गया है। इस बीच शासन ओबीसी आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया जल्द शुरू करने जा रही है।
हरिद्वार जिले को छोड़ प्रदेश के 343 जिला पंचायतों, 2936 क्षेत्र पंचायतों व 7505 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल दिसंबर, 2024 को समाप्त होने के बाद इन्हें छह माह के लिए प्रशासकों के हवाले कर दिया था। यह मियाद मई में ही खत्म होने जा रही है। पंचायत चुनाव कराने से पहले शासन को कई काम कराने हैं, जिनमें समय लगेगा।
चुनाव कराने के संबंध में पंचायतीराज सचिव चंद्रेश कुमार ने बताया कि पंचायतीराज ऐक्ट में संशोधन अध्यादेश को राजभवन की मंजूरी मिल चुकी है। अब ओबीसी आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हमारे पास अभी 31 मई तक का समय शेष है। हमने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
