राज्य में राजस्व वादों के त्वरित निस्तारण के लिए माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में 28 मार्च, 2026 को पूरे राज्य में ‘राजस्व लोक अदालत’ का आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में जनपद नैनीताल के अंतर्गत सभी राजस्व न्यायालयों—जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय, अपर जिलाधिकारी न्यायालय, उपजिलाधिकारी न्यायालय एवं तहसीलदार न्यायालय—में भी इस दिन लोक अदालत आयोजित होगी।
इस संबंध में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि राजस्व लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लंबित राजस्व वादों का त्वरित, सरल और सुलभ निस्तारण कर आमजन को शीघ्र न्याय उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि इस पहल से लंबे समय से लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा, जिससे लोगों को राहत मिलेगी।
जिलाधिकारी ने जनपद के सभी बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं से अपील की है कि वे अपने-अपने स्तर पर अधिक से अधिक लोगों को इस लोक अदालत में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। साथ ही उन्होंने सभी वादकारियों से भी अनुरोध किया है कि वे अपने प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए 28 मार्च को संबंधित न्यायालयों में उपस्थित होकर इस अवसर का लाभ उठाएं।
