राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती के अवसर पर बिंदुखत्ता क्षेत्र के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड को ज्ञापन प्रेषित कर बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग उठाई।
प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन में कहा कि वनाधिकार कानून 2006 के अंतर्गत बिंदुखत्ता राजस्व ग्राम का दावा एक वर्ष से अधिक समय से लंबित है। इसके चलते स्थानीय नागरिकों को पंचायती राज व्यवस्था एवं राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि दिनांक 25 सितम्बर 2025 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई शासनस्तरीय बैठक में यह स्पष्ट किया गया था कि “बिंदुखत्ता प्रकरण में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति निर्णय लेने के लिए सक्षम है तथा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्णय ले”, परंतु इसके बावजूद अधिसूचना अब तक जारी नहीं हो पाई है।
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि राज्य स्थापना की रजत जयंती (9 नवम्बर 2025) के अवसर पर बिंदुखत्ता राजस्व ग्राम की अधिसूचना जारी कर क्षेत्र की जनता को ऐतिहासिक तोहफा दिया जाए।
इसी संबंध में एक ज्ञापन जिलाधिकारी नैनीताल को भी एसडीएम कार्यालय लालकुआं के माध्यम से सौंपा गया।
इस अवसर पर अर्जुन नाथ गोस्वामी, एडवोकेट बलवंत बिष्ट, उमेश भट्ट, किरण डालाकोटी, संध्या डालाकोटी, गणेश काण्डपाल, त्रिलोक सिंह दानू, किशन सिंह जग्गी, रज्जी बिष्ट, हेमा पांडे, नवीन जोशी एवं मोहनी आदि उपस्थित रहे।
