हल्द्वानी। भारत सरकार की अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम मंगलवार को जनपद नैनीताल में इस मानसून सत्र के दौरान हुई आपदा जनित क्षति का आकलन करने हेतु भ्रमण पर पहुंची। टीम ने हल्द्वानी सर्किट हाउस में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर आपदा से हुई क्षति की विस्तृत समीक्षा की।
बैठक में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने टीम का स्वागत करते हुए जिले में मानसून से हुई क्षति का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि पुनर्निर्माण कार्यों हेतु कुल धनराशि ₹79,891.80 लाख की आवश्यकता है।
मुख्य रूप से लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, ऊर्जा, ग्रामीण निर्माण विभाग, पेयजल एवं शिक्षा विभाग को अधिक क्षति हुई है।
जिलाधिकारी ने टीम को जिले की विभिन्न महत्वपूर्ण सड़कों में हुई क्षति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि हल्द्वानी–भीमताल–अल्मोड़ा मार्ग, जो पहाड़ी जनपदों को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है, वर्षांत में रानीबाग मोटर पुल के समीप पहाड़ कटान की गंभीर समस्या के कारण बार-बार बंद हो जाता था। इस समस्या के साथ-साथ अन्य मार्गों की बारंबार बंद होने की स्थिति पर भी चर्चा करते हुए उन्होंने इनके स्थायी समाधान की आवश्यकता पर बल दिया।
जिलाधिकारी ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों, सड़क मार्गों, सिंचाई गूलों, सरकारी परिसंपत्तियों सहित नदी तटों एवं जलभराव से प्रभावित क्षेत्रों — गोलापार, चोरगलिया, लालकुआं, हल्द्वानी, रानीबाग, रामनगर तथा जिले के अन्य पहाड़ी इलाकों में हुई क्षति का विवरण प्रस्तुत किया।
उन्होंने बताया कि जिले से होकर बहने वाली प्रमुख नदियों गोला, कोसी और नंधौर में भू-कटाव की स्थिति गंभीर है, जिससे अनेक गांव एवं नगर क्षेत्र प्रभावित हुए हैं।
बैठक के उपरांत केंद्रीय टीम ने जिलाधिकारी एवं विभागीय अधिकारियों के साथ आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। टीम ने गोला पुल, बलिया नाला तथा रानीबाग पुल क्षेत्र का भ्रमण कर स्वयं क्षति का जायजा लिया।
केंद्रीय टीम में भारत सरकार के सीनियर साइंटिस्ट, सी.बी.आर.आई. (CBRI) डॉ. डी.पी. कानूनगो, यूएलएमएमसी के निदेशक शांतनु सरकार, आईआईटी रुड़की से डॉ. रूपम, एवं इंजीनियर प्रेम नेगी शामिल रहे।
इस अवसर पर जनपद से प्रभागीय वनाधिकारी कुंदन कुमार, अपर जिलाधिकारी शैलेन्द्र सिंह नेगी, विवेक रॉय सहित विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
