वित्त विभाग में उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में परिवर्तन पर कैबिनेट ने दी मंज़ूरी
राज्य में विभिन्न विभागों द्वारा अब तक स्थानीय निवासियों को 5 करोड़ तक के टेंडर दिए जाए थे इसको बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया।
हर श्रेणी में ठेकेदारों की सीमा बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने दी मंज़ूरी।
टेंडर देने की प्रक्रिया में सभी पेपरवर्क को ऑनलाइन और पेपरलेस करने के लिए वित्त विभाग ने प्राप्त किया अनुमोदन
औद्योगिक विकास विभाग
4 श्रेणी में किया विभाजित की गयी उत्तरखंड की इंडस्ट्री
लार्ज 50 -200 करोड़
अल्ट्रा लार्ज : 200-300 करोड़
मेगा: 300-500 करोड़
अल्ट्रा मेगा : 500 करोड़ से ऊपर
गृह विभाग
उत्तराखंड विश और क़ब्ज़ा नियमावली में
मैथाइल अल्कोहल को विश के रूप में किया गया अनुमोदन।
नियोजन विभाग उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति के तहत क्षेत्र को किया जाएगा टारगेट।
उत्तराखंड योगा नीति 2025 को मंत्रिमंडल ने दी मंज़ूरी कम से कम पाँच नये योग हब किए जाएंगे स्थापित मिलेगी बम्पर सब्सिडी।
अटल आयुष्मान योजना और राज्य स्वास्थ्य योजना के लिए सरकार द्वारा 75 करोड़ का विभाग को दिया जाएगा लोन।
देहरादून और हल्द्वानी में दो मुख्य जिला अस्पतालों में मरीज़ों के लिए सस्ते रहने और खाने की व्यवस्था की जाएगी इसके लिए ज़मीन भी उपलब्ध करवाएगी सरकार।
