Ad

धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज, बैठक में इन बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर…..

आज सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने जा रही है। सुबह 11:00 बजे से शुरू होने वाली इस बैठक को कई दृष्टिकोणों से बेहद अहम माना जा रहा है। बैठक में पंचायत चुनावों की तैयारियों से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और कार्मिक विभाग से जुड़े अहम फैसले लिए जा सकते हैं।

बैठक का सबसे प्रमुख एजेंडा आगामी पंचायत चुनावों को लेकर है। लंबे समय से ओबीसी आरक्षण की स्थिति को लेकर असमंजस बना हुआ था, लेकिन अब सूत्रों के अनुसार पंचायती राज विभाग द्वारा तैयार किया गया ओबीसी आरक्षण प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव को राजभवन से भी मंजूरी मिल चुकी है। यदि कैबिनेट इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देती है, तो इससे पंचायत चुनावों की प्रक्रिया को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखण्ड:- यहाँ 14 वर्षीय छात्रा की संदिग्ध मौत, नाना के घर फंदे से लटका मिला शव....

स्वास्थ्य विभाग की ओर से “रोगी कल्याण समिति” (Rogi Kalyan Samiti) के गठन का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जाएगा। इस समिति का गठन प्रदेश के ब्लॉक स्तर पर किया जाएगा, जिसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर चिकित्सा सुविधाओं के संचालन और निगरानी में सुधार लाना है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और जनसामान्य को बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी।

यह भी पढ़ें 👉  नैनीताल-रामनगर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, कई राउंड चली गोलियां…..

बैठक में शिक्षा विभाग के एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा, जिसमें शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन करने का प्रस्ताव रखा गया है। शिक्षा विभाग लंबे समय से तबादला प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने की कोशिश कर रहा है। अगर इस प्रस्ताव पर मुहर लगती है, तो शिक्षकों के तबादलों में किसी तरह के भेदभाव या भ्रष्टाचार की संभावना खत्म हो जाएगी।

यह भी पढ़ें 👉  रामनगर:- विधि में Ph.D. लेकर मनु अग्रवाल ने बढ़ाया रामनगर का मान, डॉ. पूरन चन्द्र पाण्डे के मार्गदर्शन व प्रेरणा को दिया विशेष श्रेय....

बैठक में उपनल (UPNL) कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर भी एक ठोस नीति पर विचार किया जा सकता है। राज्य में उपनल के माध्यम से हजारों कर्मचारी विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनकी सेवा स्थायित्व को लेकर वर्षों से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कैबिनेट में यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो हजारों कर्मचारियों के भविष्य को स्थायित्व मिल सकता है।

ADVERTISEMENTS Ad Ad Ad Ad Ad

सम्बंधित खबरें