देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास और जनहित से जुड़े 17 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, शहरी विकास, भूमि, प्रशासन और चिकित्सा सुविधाओं से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने जहां CNG वाहनों को ग्रीन सेस में राहत जारी रखने का निर्णय लिया, वहीं हाइब्रिड वाहनों को मिल रही छूट खत्म कर दी है। इसके साथ ही ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना का रास्ता भी साफ कर दिया गया।
बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कैबिनेट मंत्री खजान दास, गणेश जोशी, सतपाल महाराज, राम सिंह कैड़ा, मदन कौशिक, सुबोध उनियाल और प्रदीप बत्रा मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, धन सिंह रावत, सौरभ बहुगुणा और भरत सिंह चौधरी बैठक में शामिल नहीं हुए।
राष्ट्रीय सहकारी नीति की तर्ज पर राज्य की नई सहकारिता नीति
कैबिनेट ने राष्ट्रीय सहकारी नीति-2026 के अनुरूप उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी दे दी। इससे प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र को नई दिशा देने और केंद्र की नीति के अनुरूप सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने का रास्ता साफ होगा।
CNG को राहत, हाइब्रिड वाहनों की छूट खत्म
परिवहन क्षेत्र में कैबिनेट ने उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम को मंजूरी दी है। CNG वाहनों को ग्रीन सेस में मिलने वाली छूट जारी रहेगी, जबकि हाइब्रिड वाहनों को दी जा रही राहत समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को देश के अन्य राज्यों की EV नीतियों का अध्ययन कर उत्तराखंड की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार करने के निर्देश भी दिए।
दवाओं की खरीद के लिए बनेगा मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी मिली है। यह कॉरपोरेशन दवाओं, सर्जिकल सामग्री और रसायनों की खरीद करेगा। इसके अलावा चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के सांख्यिकी संवर्ग को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
NCDC के लिए हरिद्वार में एक एकड़ जमीन
राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। इससे राष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण संबंधी गतिविधियों को प्रदेश में मजबूती मिलने की उम्मीद है।
लोकायुक्त सदस्यों के चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ी
कैबिनेट ने उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम-2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 के गठन को मंजूरी दी है।
काठबंगला के 116 परिवारों को बड़ी राहत
रिस्पना नदी के किनारे काठबंगला क्षेत्र में 116 आवासों में रह रहे मलिन बस्ती के लोगों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने उनसे ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि स्वयं वहन करने का फैसला किया है। इससे प्रभावित परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा।
ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट को मंजूरी
स्वास्थ्य क्षेत्र में सबसे अहम फैसलों में से एक के तहत ऋषिकेश में अंत्योदय फाउंडेशन द्वारा कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। परियोजना के लिए स्टांप ड्यूटी में छूट देने का निर्णय भी लिया गया है। इससे प्रदेश में कैंसर मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
इन फैसलों को भी मिली मंजूरी
कैबिनेट ने उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली-2026 और कारापाल सेवा नियमावली को भी मंजूरी दी। वहीं उत्तराखंड सीड्स एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित करने के प्रस्ताव पर सहमति जताई गई। इसके अलावा शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज से जुड़े कार्यों को भी मंजूरी प्रदान की गई।
कैबिनेट के 17 फैसलों को सरकार की विकास और जनकल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। खास तौर पर स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने, सहकारिता क्षेत्र में सुधार और शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाले निर्णयों पर अब इनका असर जमीन पर दिखने का इंतजार रहेगा।
