हल्द्वानी। हल्द्वानी कैम्प कार्यालय में शनिवार को आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में आयुक्त/सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत एक्शन मोड में नजर आए। जनता की शिकायतों पर सुनवाई करते हुए उन्होंने भूमि विवाद, सोलर कंपनियों की लापरवाही, अवैध जल कनेक्शन, चोरी और भरण-पोषण सहित कई गंभीर मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। कई प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण कर संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश भी जारी किए गए।
जनसुनवाई के दौरान भगवती देवी निवासी तुनाकोट, रानीखेत ने आयुक्त को बताया कि हरिपुर फुटकुआं हल्द्वानी में खरीदी गई भूमि में उन्हें निर्धारित क्षेत्रफल से कम जमीन मिली थी। इस प्रकरण पर पूर्व में आयुक्त द्वारा संबंधित विक्रेताओं को धनराशि लौटाने के निर्देश दिए गए थे। भगवती देवी ने जानकारी दी कि उन्हें 20 लाख 85 हजार रुपये वापस मिल चुके हैं, जबकि शेष 1 लाख 15 हजार रुपये दिलाने के लिए आयुक्त ने संबंधित पक्ष को शीघ्र भुगतान के निर्देश दिए।
वहीं, मल्ला बगड़ क्षेत्र के ग्रामीणों ने सरकारी पेयजल लाइनों से होटलों को अवैध जल कनेक्शन दिए जाने की शिकायत की। इस पर आयुक्त ने नाराजगी जताते हुए जल संस्थान के अधीक्षण अभियंता और क्षेत्रीय जेई को तलब कर फटकार लगाई तथा तत्काल स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। अवैध कनेक्शन पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।
सोलर सिस्टम से जुड़ी शिकायत में रमेश चंद्र पंत ने बताया कि उनके घर पर कंपनी द्वारा सोलर सिस्टम लगाने के बावजूद न तो सर्विस दी जा रही है और न ही सब्सिडी की प्रक्रिया पूरी की गई है। इस पर आयुक्त ने कहा कि सोलर कंपनियों की उपभोक्ताओं के प्रति जिम्मेदारी तय है और भविष्य में शिकायत मिलने पर संबंधित कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
भूमि अभिलेखों में गड़बड़ी के मामले में बाजपुर निवासी राजप्रीत कौर द्वारा तहसील में रिकॉर्ड क्षतिग्रस्त किए जाने की शिकायत पर आयुक्त ने गंभीर रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि सभी भू-अभिलेख रिकॉर्ड रूम में सुरक्षित होना अनिवार्य है तथा इस संबंध में कुमाऊं मंडल के सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।
इसके अलावा जय महालक्ष्मी ज्वेलर्स में 13 लाख रुपये के जेवर चोरी के मामले में आयुक्त ने टीपी नगर चौकी इंचार्ज को जांच कर अगली जनसुनवाई में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
जनसुनवाई में उमा देवी, सोनी वर्मा, प्रेमा बिष्ट, समरपाल सिंह, बीके सांगुड़ी और कौशल सुनाल सहित अन्य शिकायतकर्ताओं की समस्याएं भी सुनी गईं, जिन पर संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि तहसील स्तर पर छोटी-छोटी समस्याओं का समाधान समय से होना चाहिए, ताकि आमजन को अनावश्यक भटकना न पड़े। उन्होंने कानूनगो, पटवारी और तहसीलदारों को जनता की समस्याओं का त्वरित व संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
