लालकुआं/बिंदुखत्ता: क्षेत्र के खनन कारोबारियों के लिए राहत भरी खबर आई है। लंबे समय से बढ़े फिटनेस शुल्क और जीपीएस अनिवार्यता से जूझ रहे व्यवसायियों को अब बड़ी राहत मिली है। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री दीपेंद्र कोश्यारी द्वारा उठाए गए मुद्दों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए फिटनेस शुल्क को पुराने ढांचे में बहाल करने और खनन वाहनों पर जीपीएस लगवाने की अनिवार्यता खत्म करने का निर्णय लिया है।
कुछ दिन पहले बिंदुखत्ता दौरे के दौरान खनन व्यवसायियों ने दीपेंद्र कोश्यारी के सामने अपनी परेशानियां रखी थीं। उनका कहना था कि जहां पहले फिटनेस शुल्क ₹1800–₹2000 था, वहीं यह अचानक बढ़कर करीब ₹20,000 तक पहुंच गया था। इसके अलावा जीपीएस लगाने की बाध्यता ने भी संचालन को और मुश्किल बना दिया था।
मामले को गंभीरता से लेते हुए दीपेंद्र कोश्यारी ने तुरंत मुख्यमंत्री से मुलाकात कर खनन प्रतिनिधियों को भी उनके साथ मिलवाया। मुख्यमंत्री धामी ने समस्याओं की गंभीरता को समझते हुए त्वरित राहत देने का आश्वासन दिया था, जो अब आधिकारिक फैसले के रूप में लागू हो गया है।
व्यवसायियों ने कहा है कि इस निर्णय से उनका आर्थिक बोझ कम होगा और कार्यप्रणाली भी सुचारू होगी। राहत मिलने पर खनन कारोबारियों ने दीपेंद्र कोश्यारी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है।
