नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। केंद्र सरकार ने किसानों, छोटे कारोबारियों और दिल्ली-एनसीआर के लोगों को राहत देने के साथ ही देश की ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने कुल 77,101 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन फैसलों में रबी सीजन 2026-27 के लिए खाद सब्सिडी, छोटे उद्यमियों को ऋण की सुविधा, नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो विस्तार और राजधानी दिल्ली में भव्य ‘युगे युगीन भारत संग्रहालय’ का निर्माण शामिल है।
सरकार के इन फैसलों को कृषि, स्वरोजगार, शहरी परिवहन और सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। आइए जानते हैं कैबिनेट के चार बड़े फैसलों की पूरी जानकारी।
1. किसानों को बड़ी राहत, खाद सब्सिडी के लिए 62,370 करोड़ रुपये मंजूर
केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2026-27 के दौरान किसानों को सस्ती दरों पर खाद उपलब्ध कराने के लिए 62,370 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है। इस फैसले से किसानों को डीएपी और एनपीके सहित फॉस्फेट एवं पोटाश आधारित उर्वरक उचित दरों पर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
खाद की कीमतों में अंतरराष्ट्रीय बाजार के उतार-चढ़ाव का असर किसानों पर कम पड़े, इसी उद्देश्य से सरकार सब्सिडी के माध्यम से राहत देने की व्यवस्था कर रही है। इससे खेती की लागत को नियंत्रित रखने और किसानों को आर्थिक सहारा देने में मदद मिलने की उम्मीद है।
2. छोटे कारोबारियों और उद्यमियों के लिए 9,111 करोड़ रुपये का प्रावधान
छोटे कारोबारियों, स्वरोजगार करने वालों और नए उद्यम शुरू करने की इच्छा रखने वाले लोगों को आर्थिक सहायता देने के लिए भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार ने दो योजनाओं के तहत कुल 9,111 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना: छोटे कारोबारियों को ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था को मजबूती देने के लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- स्टैंड-अप इंडिया योजना: महिला उद्यमियों तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के कारोबारियों को प्रोत्साहित करने के लिए 4,111 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
इस पहल का उद्देश्य छोटे कारोबारियों के लिए बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से ऋण की उपलब्धता बढ़ाना, स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना और नए व्यवसायों को आगे बढ़ने का अवसर देना है।
3. नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक मेट्रो का होगा विस्तार, 2,390 करोड़ रुपये खर्च होंगे
दिल्ली-एनसीआर में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 तक मेट्रो कॉरिडोर के विस्तार को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर करीब 2,390 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
मेट्रो विस्तार से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच आवागमन आसान होने के साथ ही यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन का बेहतर विकल्प मिलेगा। इससे सड़क यातायात का दबाव कम करने और क्षेत्र में बढ़ती परिवहन जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।
यह परियोजना दिल्ली-एनसीआर में मेट्रो नेटवर्क को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है।
4. दिल्ली में बनेगा ‘युगे युगीन भारत संग्रहालय’, 3,230 करोड़ रुपये मंजूर
देश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने नई दिल्ली में ‘युगे युगीन भारत संग्रहालय’ के निर्माण के लिए 3,230 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
इस संग्रहालय को नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की ऐतिहासिक इमारतों में विकसित किया जाएगा। यहां भारत के प्राचीन इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, कला, परंपराओं और विरासत को आधुनिक संग्रहालय अवधारणा के माध्यम से प्रदर्शित करने की योजना है।
इस परियोजना के जरिए ऐतिहासिक इमारतों को नया स्वरूप देने के साथ ही देश की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने और नई पीढ़ी को भारत के गौरवशाली अतीत से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।
चार बड़े फैसलों से किन क्षेत्रों को मिलेगा फायदा?
केंद्र सरकार के इन फैसलों का सीधा संबंध देश के चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों से है। खाद सब्सिडी से किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है, मुद्रा और स्टैंड-अप इंडिया योजनाओं से छोटे कारोबारियों एवं उद्यमियों को आर्थिक सहयोग मिलेगा। वहीं, मेट्रो विस्तार से दिल्ली-एनसीआर के यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलने की संभावना है। दूसरी ओर, नया संग्रहालय देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान देगा।
कुल मिलाकर, 77,101 करोड़ रुपये के इन प्रस्तावों के जरिए केंद्र सरकार ने खेती, रोजगार, शहरी बुनियादी ढांचे और सांस्कृतिक संरक्षण पर एक साथ फोकस किया है। अब इन योजनाओं के क्रियान्वयन पर नजर रहेगी, जिससे इनके वास्तविक लाभ आम जनता तक पहुंच सकें।
