ड्यूटी से नदारद कर्मचारियों पर सीडीओ अरविन्द कुमार पाण्डेय का सख्त रुख, बिना स्वीकृत अवकाश के गायब मिले कर्मचारी; विकास योजनाओं का बजट खर्च नहीं होने पर भी अधिकारियों को लगाई फटकार।
हल्द्वानी। सरकारी दफ्तरों में लापरवाही और मनमानी करने वाले कर्मचारियों की अब खैर नहीं! नैनीताल के मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) अरविन्द कुमार पाण्डेय ने बुधवार को हल्द्वानी और भीमताल ब्लॉक कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर सरकारी कामकाज की हकीकत परखी। इस दौरान दोनों ब्लॉक कार्यालयों में कुल 15 कर्मचारी गैरहाजिर पाए गए। इनमें हल्द्वानी ब्लॉक में पांच कर्मचारी ड्यूटी से नदारद मिले, जबकि सात कर्मचारी बिना अवकाश स्वीकृत कराए छुट्टी पर चले गए थे। सीडीओ ने इन सभी 12 कर्मचारियों से स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर संबंधित कर्मचारियों का उस दिन का वेतन रोक दिया जाएगा।
विकास कार्यों की सुस्ती पर भी सीडीओ सख्त
औचक निरीक्षण के दौरान सीडीओ ने केवल कर्मचारियों की उपस्थिति ही नहीं जांची, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित विकास योजनाओं की प्रगति का भी जायजा लिया। विधायक निधि, सांसद निधि और अन्य सरकारी योजनाओं के तहत स्वीकृत धनराशि का पूरा उपयोग नहीं होने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उपलब्ध बजट का समयबद्ध तरीके से सदुपयोग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने के निर्देश भी दिए।
भीमताल बीडीओ भी बिना अनुमति मुख्यालय से मिले बाहर
निरीक्षण की कार्रवाई हल्द्वानी तक ही सीमित नहीं रही। सीडीओ ने भीमताल के खंड विकास अधिकारी से फोन पर संपर्क कर कार्यालय और विभागीय व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान सामने आया कि खंड विकास अधिकारी बिना अवकाश स्वीकृत कराए और सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय से बाहर गए हुए हैं। इस पर सीडीओ ने उनसे भी स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए।
तीन कर्मचारी गैरहाजिर, नौकरी से हटाने की संस्तुति
वहीं, भीमताल ब्लॉक कार्यालय के निरीक्षण में भी तीन कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। इन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सीडीओ ने सख्त रुख अपनाया है। उनके विरुद्ध सेवा से हटाने की कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी नैनीताल को संस्तुति भेजी जा रही है।
सीडीओ के इस औचक निरीक्षण से विकासखंड कार्यालयों में हड़कंप मचा रहा। कार्रवाई के जरिए साफ संदेश दिया गया है कि सरकारी कार्यालयों में समय पर उपस्थिति, जिम्मेदारी के साथ कामकाज और विकास योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन अनिवार्य है। सरकारी कामकाज में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ अब जवाबदेही तय की जाएगी।
